Search

A futuristic view on how urban planning ought to be overhauled over the next three decades if India’s cities are to survive  

विशेष योजना अथॉरिटी (एसपीए) के स्थापना को लेकर, शहरी स्थान

Gender-sensitive planning will help mitigate adverse and unequal impacts — and build resilience.

Mumbai today has a plethora of institutions - BMC, MMRDA, MSRDC, MVRC, etc. At last count, there were 23 institutions directly or indirectly 'planning' for Mumbaikars. There is an urgent need to 'de-institutionalise' urban planning.

States must be incensitived to heed Central directives on urban planning for proper urban development

The day and age of centralised and linear town planning approaches are over. Conceptually, the urban planners, architects, designers, builders and policy makers have to make a conscious efforts to humanise urban planning to make it part of the larger ecosystem of social sciences.

While Open Building holds positive emancipatory potential for urban governance, the adverse impact of technology in an urban space must be kept in min

The internet and urban planning have been historically interrelated and has influenced each other’s development.

Urban planners will have to imagine novel ways of ordering and expressing their spaces to eliminate the unequal power dynamics in urbanisation

The continuation of oppressive colonial ideology through the preservation of heritage sites is stifling social change.

The COVID19 pandemic is a wake-up call to the world to realise that the sustainability quotient, in terms of the scale that city population densities

The COVID-19 pandemic has caused unprecedented stress on India’s urban public health infrastructure, underscoring the need for urban planning to account for increased demand for health amenities during crises. This paper evaluates the city of Mumbai’s 1991 and 2034 development plans and finds inherent infrastructural inadequacies. It calls on urban-policymakers to complement development plans with robust dynamic health strategies that conside

Unless India takes up urban planning with the seriousness it deserves, the future of some of the mega projects of the incumbent government such as the

The mitigation of climate change will be successful only if water risks are factored in while drafting ‘climate-smart’ strategies.

With metro rail adding one more layer to urban mass transit, an autonomous UMTA is necessary to increase the modal share of public transport in urban

The consequences of reckless urban planning in Mumbai — earlier intermittent — have now aggravated.

Although the Budget pushes for urban planning, will the architecture of Indian federalism continue to limit its execution?

Goal 11 of the UN Sustainable Development Goals aims to “make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.” Its targets include the promotion of resilience to disasters such as earthquakes. Many of India’s cities that lie in high-intensity zones—determined by ‘seismic microzonation’—are extremely vulnerable to earthquakes. Such cities, therefore, must move towards developing and adopting policies that pro

The adoption of astroturf in sporting facilities poses a health hazard to humans and aggravates climate issues, thus, urban planning must focus on gre

Integrating the use of bicycles and establishing a sound cycling infrastructure will help India in its quest to achieve sustainable development

In the month of August this year, India has recorded about 60,000 to 70,000 Covid-19 positive cases every day, and the total number of cases has cross

Acknowledging health as a central component of urban planning and governance will help achieve health SDGs and ensure policy coherence.

Coherent management and governance of urban wetlands in India needs to be initiated to secure the urban ecological balance and add to the city’s eco

Unless urban planning is heavily incentivised with quality men and money, development plans are likely to remain on paper

कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.

'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.

वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरालगतच्या खेडेगावांना पुणे महापालिकेत सामावले गेले. पण, नगरनियोजनाच्या बोजवाऱ्याने एकूणच पुण्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.

शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. 

२०२१ मध्ये प्रवेश करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखड्यातच त्याचा समावेश हवा.

शहरी नियोजनाला माणूसबळ व पैशाची भरघोस मदत देऊ केली गेली �

प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.

भारतातही ‘स्मार्ट सिटीज् मिशन’, मेट्रो असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करायचे असतील तर तर पर्यावरणस्नेही इंधनरहित प्रवासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.

शाश्वत शहरी विकासासाठी, झोपडपट्टीतील स्त्रियांसारख्या सर्वात दुर्बल समाजघटकास तातडीने सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची निकड निर्माण झाली आहे.

गांधीजींच्या राजकीय अनुयायांनी गांधीविचारानुसार शहरांकडे दुर्लक्ष तर केलेच, पण त्यासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सबलीकरणाची त्यांची शिकवणही नाकारली.

शाश्वत आर्थिक विकास साधू शकणारी शहरे तयार करणे, हे येत्या दशकतील सर्वात मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘डोनट शहरां’ची निर्मिती होऊ शकते.